शुकुलबाजार/अमेठी। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष सतीश मिश्रा के नेतृत्व में बुधवार को अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र जगदीशपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक व पूर्व राज्य राज्यमंत्री सुरेश पासी को सौंपा गया। मांग पत्र में प्रधानों द्वारा कहा गया कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानों को अकारण भ्रष्ट समझकर संदेह करने हतोत्साहित करने के लिए मनरेगा योजना में कार्यस्थल पर एनएमएमएस एप के माध्यम से दिन में दो बार मजदूरों की हाजिरी प्रमाणित करना अनिवार्य किया गया है। जबकि अधिकांश ग्राम पंचायतों में नेटवर्क समस्या के कारण उपरोक्त एप के माध्यम से मजदूरों की उपस्थिति अंकित नहीं हो पा रही है तथा मास्टर रोल शून्य हो रहा है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा द्वारा जारी 23 दिसंबर के आदेश को वापस लिया जाए। 213 में मजदूर काम करने को तैयार नहीं होते है। मजदूरी 400 रुपये की जाए।
राज्यवित्त व प्रशासनिक आयोग की प्रमुख सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। प्रधानों क्षेत्र पंचायत सदस्यो एवम जिला पंचायत सदस्यो की सुरक्षा हेतु लाइसेंस जारी करने में प्राथमिकता की जाए। सहायक सचिव काम डाटा एंट्री आपरेटर शौचालय केयर टेकर एवं प्रधान के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अलग से देने का वादा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। उस पर तत्काल अमल किया जाए। पिछले वर्ष में क्रय की गई सामग्री व सीआईबी का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए। मनरेगा योजना अंतर्गत 20 कार्यों से अधिक कार्यो मे अधिक कामों की बाध्यता समाप्त की जाए तथा सामग्री व सीआईबी बोर्ड का भुगतान न होने के कारण कार्य साइड पर चल रहे कार्यों में 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों में बंद हैं। जिससे मनरेगा मजदूरों की स्थिति को देखते हुए 20 से अधिक कार्यो की बाध्यता समाप्त की जाए और अखिल भारतीय प्रधान संगठन को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि ग्राम पंचायतों को पूर्ण स्वाबलंबी शसक्त बनाने हेतु उपरोक्त मांगों को माना जाये। इस अवसर पर विधायक के जनता दर्शन कार्यालय शिव पार्वती धर्मशाला पर ज्ञापन देने वालों में ग्राम प्रधान राजेश चैहान, तुफैल अहमद, मनो राज यादव, जगदीश पाल, सोहराब ,राम सुंदर यादव, आदि दर्जनों जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
रिपोर्टर……….
कुलदीप सिंह
अमेठी , उत्तर -प्रदेश
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